- रेस्टोरेंट पर नगर निगम ने चलवाया बुलडोजर।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी जमीन पर बने अवैध दुकान तोड़ने पर जमकर हंगामा हो गया। नगर निगम आयुक्त ने खड़े होकर एक दुकान पर बुल्डोजर चलवा दिया। निगम की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आसपास के सभी अवैध कब्जे को खाली कराने की मांग उठने लगी है। हालांकि, नगर निगम आयुक्त ने भरोसा दिलाया है, कि सभी दुकानों और मकानों को खाली कराया जाएगा। पूरा मामला उसलापुर रोड स्थित रेलवे की अधिग्रहित जमीन का है।
मुंगेली – कवर्धा रेलवे लाइन के निर्माण के लिए साल 1932 से 1935 के दौरान शासन की ओर से पुराना बस स्टैंड से उसलापुर और मुंगेली रोड सकरी से पहले तक की जमीन को रेलवे को आबंटित की गई थी। इसमें खसरा नंबर 1552 सहित कई अन्य नंबरों की जमीनें शामिल हैं। रेलवे लाइन का निर्माण नहीं होने के कारण यह जमीन नगर निगम को बंदोबस्त के लिए दे दी गई। लेकिन, नगर निगम इस जमीन को सहेज नहीं पाई और 80 फीट चौड़ी इस जमीन पर नर्मना नगर से लेकर उसलापुर तक कब्जा कर लिया गया है।
एक दुकान पर चलाया बुलडोजर, कब्जाधारी ने की आपत्ति
पिछले कुछ समय से रेलवे की इस जमीन पर कब्जाधारी करण सिंह ठाकुर ने दुकान बना लिया। इसमें हरी चटनी के नाम से रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी कर ली गई थी, जिसे खाली करने के लिए नगर निगम आयुक्त वासु जैन के निर्देश पर नोटिस दिया गया। इस बीच मंगलवार को आयुक्त जैन खुद अतिक्रमण दस्ते के साथ पहुंच कर नवनिर्मित दुकान पर बुलडोजर चलवा दिया। इस पर दुकान संचालक करण सिंह ठाकुर सहित अन्य लोगों ने आपत्ति जताई और पूरी जमीन से कब्जा खाली कराने की मांग की। उन्होंने इस कार्रवाई को एकतरफा और दुर्भावनापूर्ण बताया।
सालों पुराना है कब्जा पर एकतरफा हुई कार्रवाई
करण सिंह का कहना है कि नगर निगम ने जिस तरह से शॉर्ट नोटिस में व्यक्तिगतद्वेष रखते हुए कार्रवाई की है। जमीन पर जिस तरह से आसपास के लोगों ने कब्जा किया है, वैसे ही उनका भी सालों पुराना कब्जा है। जब स्मार्ट सिटी रोड बनाने का दावा किया जा रहा है, तो सिर्फ एक निर्माण तोड़ने से सड़क तो नहीं बनेगी। उन्होंने आसपास के रसूखदारों के कब्जे में बनी मकान और दुकानों को तोड़ने की मांग की है।
27 लोगों को कब्जा खाली करने दिया गया है नोटिस
इधर, नगर निगम के अफसरों ने बताया कि सालों पुरानी रेलवे की इस जमीन पर अब 80 फीट सड़क बनाने की योजना है, जिसके लिए कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर कब्जा खाली करने के लिए कहा गया है। दावा किया जा रहा है कि उसलापुर में नगर निगम की जमीन को खाली कराने के सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
अवैध कब्जे की जमीन पर है पेट्रोल पंप और हॉस्पिटल
बताया गया कि रेलवे को आबंटित यह जमीन अब कलेक्टर के नाम पर है, जिसकी देखरेख के अभाव और नगर निगम प्रशासन की मिलीभगत से व्यापारियों ने कब्जा कर लिया है। यहां सरकारी जमीन पर पेट्रोल, पंप, लकड़ी टॉल और हॉस्पिटल बना लिया गया है, जिस पर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है।
