इंडोनेशिया की जोको विडोडो सरकार ने मंगलवार को नया क्रिमिनल कोड ऑफ कंडक्ट या आपराधिक कानून पास किया। 3 साल से इस कानून को संसद से पास कराने की कोशिश की जा रही थी। इंडोनेशिया और इसके बाहर कई लोग इस कानून को बेहद सख्त बताते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। खासतौर पर टूरिज्म सेक्टर तो बेहद नाराज है और इससे जुड़े लोग सड़कों पर उतर चुके हैं।
इंडोनेशिया का टूरिज्म सेक्टर कोविड के दौर से हुई तबाही से उबरने की कोशिश कर रहा था, अब नए कानून ने उनकी परेशानियां बेहद बढ़ा दी हैं। सरकार का टारगेट है कि GDP में टूरिज्म का हिस्सा 15% तक हो। अभी ये महज 5% है। नए कानून के बाद लोगों को लगता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी।
अपने पैरों पर कुल्हाड़ी
BBC ने इंडोनेशिया के नए कानून पर तफ्सील से रिपोर्ट पब्लिश की है। इसके मुताबिक- कोविड के दौर से उबरना अभी शुरू ही हुआ था कि जोको विडोडो सरकार के नए क्रिमिनल कोड ने तबाही का नया दरवाजा खोल दिया। टूरिज्म सेक्टर ही क्यों, आम लोगों को भी लग रहा है कि नया कानून दुनिया में इंडोनेशिया की इमेज खराब करेगा और इसका सीधा असर लाखों लोगों के रोजगार पर पड़ेगा। एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कहा- इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता।
बतौर टूरिस्ट सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई लोग इंडोनेशिया आते हैं। ऑस्ट्रेलिया मीडिया के मुताबिक- इंडोनेशिया ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब हमारे लोग वहां जाने से बचेंगे। उन्हें सख्त कानूनों का डर सताएगा।
सरकार की सफाई
सरकार ने अब तक ऑफिशियली इस कानून पर कोई सफाई नहीं दी है। हालांकि, मीडिया से बातचीत में विडोडो के अफसर कहते हैं- टूरिस्ट को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ तभी हो सकती है जब बच्चे, पैरेंट्स या संबंधित व्यक्ति की पत्नी शिकायत करे। लेकिन, लोग इस सफाई से खुश होने के बजाए नाराज हो रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार एक भयानक भूल पर भी लोगों को गुमराह करना चाहती है।
कई ऑस्ट्रेलियाई तो शादी करने के लिए भी इंडोनेशिया आते हैं। उनकी नजर में यह बेहद खूबसूरत और कम खर्च वाला देश है। कई ऑस्ट्रेलियाई तो एक साल में तीन या चार बार भी यहां घूमने आते हैं। इन लोगों को डर है कि अगर उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो किसी होटल में भी नहीं रुक सकेंगे। अनमैरिड कपल तो अब यहां न आने की बात कर रहे हैं।
किसको मूर्ख बना रही है सरकार
- एक इंडोनेशियाई रिसर्चर आंद्रियास हार्सोनो ने कहा- सरकार किसको मूर्ख बना रही है? मान लीजिए, एक ऑस्ट्रेलियाई लड़के की इंडोनेशियाई गर्लफ्रेंड है तो वो उसके साथ होटल में कैसे ठहर सकेगा? लड़की का परिवार शिकायत कर दे तो उस युवक को तो जेल जाना होगा।
- 2019 में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से ही 13 लाख टूरिस्ट इंडोनेशिया आए थे। कोविड का दौर आया तो 2021 में सिर्फ 53 ऑस्ट्रेलियाई यहां आए। एक रिसर्चर कहते हैं- हो सकता है अब यहां इतने भी टूरिस्ट न आएं।
- सरकारी आंकड़े के मुताबिक, 2022 के जुलाई तक 4 लाख 70 हजार फॉरेन टूरिस्ट इंडोनेशिया आए। एक रिसर्चर फिल रॉबर्टसन कहते हैं- तय मानिए कि अब इंडोनेशिया का टूरिज्म सेक्टर तबाह होने जा रहा है। इसकी जिम्मेदार यहां की सरकार ही होगी।
- एक टूरिज्म कंपनी के मालिक ने कहा- हालात बहुत खराब हो जाएंगे। हमारी तो रोजी-रोटी ही टूरिज्म से चलती है। मुल्क की GDP में टूरिज्म सेक्टर का हिस्सा 5% ही हो पाया था और सरकार ये कानून ले आई। थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर को देखिए। वहां यह आंकड़ा 12% से भी ज्यादा है।
आखिर नया कानून में है क्या
नए कानून के मुताबिक- पत्नी के अलावा किसी से संबध बनाने पर जेल होगी। गैर शादीशुदा लोगों का संबंध बनाना भी जुर्म के दायरे में होगा। इसके अलावा दो और बातें ऐसी हैं जिनका विरोध हो रहा है। पहली- राष्ट्रपति के खिलाफ बोलना अपराध माना जाएगा। दूसरी- नेशनल आइडियोलॉजी यानी राष्ट्रीय विचारधारा का विरोध भी क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा।
कानून की जरूरत क्यों
- इंडोनेशिया को आमतौर पर लिबरल सोसायटी माना जाता है। अब नए क्रिमिनल कोड को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इस दक्षिण-पूर्व एशियाई में कुछ लोग नए कोड को ईरान की तरह मॉरेलिटी पुलिसिंग की तरफ एक कदम मान रहे हैं। दूसरी तरफ, सरकार का कहना है कि वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बिल्कुल नया कलेवर देना चाहती है ताकि तमाम चीजें बदलते वक्त के हिसाब से और अपडेट हों।
- सरकार का कहना है- फिलहाल, जो क्रिमिनल कोड या आपराधिक कानून व्यवस्था है जो गुलामी के दौर की है। इसमें बदलाव की सख्त जरूरत है। हमें बदलते हुए वक्त के साथ अपने कानून को भी बदलना होगा।
- खास बात यह है कि पिछले साल सरकार ने इस बिल के बारे में पहली बार जानकारी दी थी और उसी वक्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। अब कानून पास होने के अगले ही दिन लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं।
पिछले साल दी गई थी तालिबानी सजा
इंडोनेशिया में पिछले साल एक शादीशुदा महिला को गैर पुरुष से संबंध बनाने पर तालिबानी सजा का सामना करना पड़ा था। पुरुष भी विवाहित था। जुर्म कबूल करने पर महिला को सरेआम 100 जबकि पुरुष को सिर्फ 15 कोड़े मारे गए। महिला को लगातार 100 कोड़े मारे जाने थे, लेकिन वो दर्द सहन नहीं कर पाई तो कुछ देर के लिए यह हैवानियत रोक दी गई थी।
सोशल मीडिया पर कुछ लोग अब इसी घटना के फोटो और वीडियो शेयर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंडोनेशियाई सरकार कट्टरता के रास्ते पर चल रही है।
