May 17, 2022
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CM की साइन के लिए अटके 360 करोड़ अब मिलेंगे:छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले मिलनी थी 7वें वेतनमान के बकाए की राशि; CM नहीं थे तो आदेश ही जारी नही हो पाया, अब आया आदेश

रायपुर
वित्त विभाग ने बकाये की तीसरी किश्त के भुगतान का आदेश रविवार को जारी किया। इसके साथ ही बकाया जारी करने की कार्रवाई शुरू हो गई है।
  • वित्त विभाग ने रविवार को जारी किया बकाया जारी करने का आदेश
  • अगले सप्ताह तक कर्मचारियों के खातों में आ जाएगी बकाये की राशि

छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारियों को सरकार ने होली से पहले 360 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। यह 7वें वेतन आयोग के बकाये की तीसरी किश्त थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गैर मौजूदगी में इस आदेश की फाइल पर हस्ताक्षर नहीं हो पाये। उनके लौटने के बाद 28 मार्च यानी रविवार को वित्त विभाग ने बकाया भुगतान का आदेश जारी किया। ऐसे में कर्मचारियों को होली के बाद यह रकम मिल पाएगी।

पिछले 21 मार्च को प्रदेश के 1 लाख 81 हजार राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को 7वें वेतनमान के बकाये की तीसरी किश्त देने का फैसला हुआ था। एक जुलाई 2016 से 30 सितम्बर 2016 तक लिये बकाये की तीसरी किश्त में 360 करोड़ रुपए जारी होने थे। अधिकारियों ने बताया, कोरोना संकट की वजह से प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थीं। इसकी वजह से सरकार ने कई खर्च में कटौती के तहत पिछले साल मिलने वाली तीसरी किश्त का भुगतान भी टाल दिया था। अब जब अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है तो यह किश्त जारी करना है। फैसले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों का प्रचार करने चले गये। इसकी वजह से वित्त विभाग इस आदेश की नोटशीट पर उनका हस्ताक्षर नहीं ले पाया।

मुख्यमंत्री 27 मार्च को लौटे। उसके बाद उनके सामने कर्मचारियों के बकाये के भुगतान वाली फाइल पेश कर हस्ताक्षर लिये जा सके। रविवार होने के बावजूद 28 मार्च को वित्त विभाग ने बकाया किश्त के भुगतान के आदेश जारी कर दिये। 29 मार्च को होली का अवकाश था। बताया जा रहा है कि आज कर्मचारियों को मिलने वाली राशि की गणना कर संबंधित ट्रेजरी को भेजा जाएगा। अगले एक सप्ताह में यह राशि कर्मचारियों के बैंक खाते में पहुंच जाएगी।

छह किश्ताें में होना है बकाये का भुगतान

सरकार ने कर्मचारियों के वेतन बकाये का भुगतान 6 किश्तों में देने की योजना बनाई थी। अगस्त 2018 में सरकार ने पहली किश्त के तौर पर 344 करोड़ रुपए दिये। अगले वर्ष अक्टूबर में सरकार ने दूसरी किश्त के 356 करोड़ रुपयों का भुगतान कर दिया। मतलब यह हुआ कि सरकार अभी तक करीब 700 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। 2020 में कोरोना की वजह से इसकी निरंतरता टूटी थी। अब इसकी तीसरी किश्त जारी होगी।

यह तय हुआ था

छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के लिये 2017 में छत्तीसगढ़ पुनरीक्षण नियम बना था। सरकार ने जनवरी 2016 से बढ़ा हुआ वेतन देने की बात कही थी। लेकिन वेतन में इसका फायदा जुलाई 2017 से बढ़े हुये वेतन के रूप में सामने आया था। सरकार ने जनवरी 2016 से जून 2017 तक 18 महीने का बकाया 6 किश्तों में देने का वादा किया था। 2018 से यह हर साल मिलता रहा है।

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