November 26, 2022
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नौकरी के लिए बेरोजगारों का प्रदर्शन:इंदौर से पैदल भोपाल आए, पुलिस ने छात्रों के साथ यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया

भोपाल

मध्यप्रदेश सरकार भले ही रोजगार देने का दावा करे, लेकिन हालात जुदा हैं। नौकरी की मांग को लेकर युवा अब सड़कों पर उतर आए हैं। रविवार को प्रदेशभर से बड़ी संख्या में बेरोजगार और छात्र भोपाल पहुंचे। 200 से ज्यादा लोग नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन (NEYU) के बैनर तले इंदौर से पैदल भोपाल आए थे। इस दौरान पुलिस ने छात्रों के साथ यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत भूरिया को भी गिरफ्तार किया।

पुलिस ने भोपाल शहर आने वाले भदभदा चौराहे और लालघाटी समेत अन्य सीमाओं पर बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद छात्र वहीं सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। युवाओं ने इसे ‘भर्ती सत्याग्रह’ का नाम दिया। प्रदर्शन के दौरान रविवार दोपहर लालघाटी इलाके में बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर बैठ गए। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों को पुलिस टांगाटोली और घसीटकर ले गई।

2 अक्टूबर को इंदौर से पैदल निकले थे
प्रदर्शन में शामिल विवेक त्रिपाठी ने बताया कि करीब 200 युवा 2 अक्टूबर को इंदौर में इकट्‌ठे हुए थे। यहां से पैदल भोपाल के लिए निकले। इन्होंने भोपाल के शाहजानी पार्क में प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन नहीं मिली। 8 अक्टूबर की रात जगह-जगह से 200 से ज्यादा युवा भोपाल पहुंचे। पहले तो ये जहां रुके थे, वहां पुलिस ने इन्हें नजरबंद कर दिया। किसी तरह कुछ लालघाटी, तो कुछ भदभदा तक पहुंच गए। उन्हें वहीं पर रोक दिया गया। इधर, NSUI ने उनके समर्थन में पीईबी के सामने प्रदर्शन किया। सभी को भोपाल के चिनार पार्क में खुली जेल में रखा गया।

लालघाटी पर युवाओं को पुलिस जबर्दस्ती ले गई।
लालघाटी पर युवाओं को पुलिस जबर्दस्ती ले गई।

प्रदर्शनकारियों का आरोप, पुलिस ने लाठीचार्ज किया
प्रदर्शन में शामिल विवेक त्रिपाठी ने बताया कि भोपाल में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की आवाज उठा रहे NSUI के अध्यक्ष आशुतोष चौकसे और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सरकार की कठपुतली बनी हुई है। इससे युवाओं की आवाज दबने वाली नहीं है।

कमलनाथ बोले- हम आपके सपने पूरा करने के लिए वचनबद्ध
‘भर्ती सत्याग्रह’ कर रहे युवाओं को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ का साथ भी मिला। 30 सितंबर को उन्होंने एक ट्वीट करते हुए प्रदर्शनकारियों के नाम एक संदेश जारी किया था। जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रधानमंत्री तक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि आज के युवाओं को सत्याग्रह करने की जरूरत क्यों पड़ी है? उन्हें छला जा रहा है। देश और प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। युवा मुझसे मिलने आए थे। मैंने उनका समर्थन किया। इसी मार्ग पर चलकर महात्मा गांधी के सामने अंग्रेजों ने घुटने टेके थे। जब 12 महीने बाद हम सरकार बनाएंगे, तो वो आपकी सरकारी होगी। आपके सपने पूरा करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध होगी। आप बिना डरे और थके सत्य के मार्ग पर चलते रहें।

प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस घसीटते हुए ले गई।
प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस घसीटते हुए ले गई।

नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के जरिए जुड़े युवा
नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन (NEYU) के बैनर तले युवाओं ने 21 सितंबर से 1 अक्टूबर तक दीनदयाल पार्क भोलाराम चौराहे पर छात्रों ने भर्ती सत्याग्रह किया। सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आने के कारण छात्रों ने गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर से पैदल यात्रा की। 8 अक्टूबर को खजूरी सड़क भौंरी बायपास भोपाल में यात्रा पहुंची। युवाओं ने यह भी मांग रखी।

भोपाल में घुसने वाले रास्तों पर पुलिस ने बेरिकेड्स लगा दिए, जिससे युवा शहर में नहीं घुस पाएं।
भोपाल में घुसने वाले रास्तों पर पुलिस ने बेरिकेड्स लगा दिए, जिससे युवा शहर में नहीं घुस पाएं।

ये हैं युवाओं की मांगें

  • ओबीसी आरक्षण मामले का जल्द निराकरण किया जाए।
  • राज्य सेवा परीक्षा 2019 के रोस्टर केस में रिवाइज्ड रिजल्ट घोषित कर प्रक्रिया पूरी करें।
  • PEB द्वारा बैकलॉग पदों समेत आगामी भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए।
  • विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर स्थाई नियुक्ति हो।
  • मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियां प्रदेश के युवाओं को दी जाए।
  • शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 में पदों की वृद्धि कर द्वितीय काउंसलिंग शुरू की जाए।
  • MPTET वर्ग 3 में पदों की संख्या 51,000 हो।
  • MP आरक्षक की 15% वेटिंग के साथ मेरिट लिस्ट जल्दी जारी हो।
  • सेवानिवृति आयु को 58 वर्ष किया जाए।
  • संविदा नियुक्ति पर रोक लगे, जिससे युवा को स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ सकें।
  • वेतन में 70, 80, 90% का प्रावधान खत्म करके, पूर्ण वेतन दिया जाए।
  • असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्तियां निकाली जाएं।
  • नॉर्मलाइज की प्रक्रिया खत्म की जाए।
  • सरकार की भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया जाए।
  • हर साल न्यूनतम 10% पदों पर भर्ती की जाए।
  • संविदा और आउटसोर्स प्रारूप में भर्ती बंद की जाए।
  • सभी परीक्षाओं में आवेदन शुल्क अधिकतम 100 रुपए किया जाए।
  • प्रत्येक परीक्षा में परीक्षा के लिए आवेदन के लिए मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य किया जाए।
  • मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, एक्सटेंशन कार्यालय पर प्रोफेसरों, वैज्ञानिकों, रिसर्च की भर्ती पीएसी के माध्यम से कराई जाए।
  • परीक्षाओं में धांधली या घोटाला सामने आने पर जांच SIT या CBI को सौंपी जाए। 45 दिनों में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
  • रोजगार कानून को अंतिम रूप देने से पहले सलाहकार समिति गठित की जाए।

21 बड़े विभागों में खाली करीब 1 लाख पद
प्रदेश के 21 बड़े सरकारी विभागों में करीब एक लाख पद खाली पड़े हैं। प्रदेश के 21 बड़े सरकारी विभागों में 93,681 पद रिक्त होने की जानकारी सामने आई है। सबसे ज्यादा पद स्कूल शिक्षा और जनजाति विभाग में हैं। इन दोनों विभागों में 30 हजार पद रिक्त हैं। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और स्वास्थ्य विभाग समेत दूसरे विभागों को मिला लिया जाए तो करीब 1 लाख पदों पर सरकार भर्ती करने की तैयारी में है।

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